ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਪਾਕਿਟਾਂ), ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਬੂਟੀਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ, ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ (ਮੁਨਾਫੇ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉੁਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7300 ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਢੱਬੇ, ਲੰਗੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6-7 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
     ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤਿ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀ ਨੌਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋੜਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਹੀ ਧਨੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਆਮਦਨ ਵਾਂਗ ਖਪਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੁਹ ਬੇਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (55 ਫੀਸਦ) ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
        ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (86 ਫੀਸਦੀ) ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰ (ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (84.88 ਫੀਸਦ) ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉੁਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਉੁਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰਲਗੱਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੁਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੇ ਪਛੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
    ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੁਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831